Sol Rojo Mexico
martes, 17 de septiembre de 2024
lunes, 16 de septiembre de 2024
FILIPINAS: ALERTA: ¡HAY QUE LOCALIZAR A ANDY MAGNO Y VLADIMIR MARO!
Comunicado de @anakbayan.sfv
Las secciones de Anakbayan en el extranjero se hacen eco del llamamiento para que salgan a la luz dos jóvenes organizadores campesinos, Andy Magno y Vladimir Maro, que fueron secuestrados por presuntas fuerzas estatales en San Pablo, Isabela, el pasado 11 de septiembre.
Se trata de Andy Magno, licenciado en Estudios del Desarrollo por la UP Manila, ex presidente de la organización juvenil ecologista Minggan UP Manila y ex coordinador de Kabataan Partylist-Cagayan Valley. Y el otro, Vladimir Maro, un joven defensor de los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Los participantes en el viaje de estudios de Anakbayan-USA de este año conocieron las experiencias de los jóvenes campesinos en el campo. En Isabela, los campesinos son reprimidos por la corrupción rampante dentro de sus gobiernos locales que colaboran simultáneamente con corporaciones extranjeras para extraer y acaparar recursos naturales, todo ello mientras las fuerzas estatales trabajan estrechamente con familias de terratenientes y funcionarios gubernamentales corruptos para proteger sus intereses de clase. Además, la militarización estadounidense sigue aumentando en el valle de Cagayán debido a la reciente expansión de los emplazamientos de la EDCA en la base naval Camilo Osias en Santa Ana, Cagayán; el campamento Melchor Dela Cruz en Gamu, Isabela; y el aeropuerto de Lal-lo en Cagayán.
Como sección de Anakbayan en el extranjero, comprendemos la difícil situación de nuestros compañeros jóvenes en el campo y por qué sus terribles condiciones requieren la necesidad de organizarse. Nos unimos a los llamamientos de condena de la administración Marcos, las AFP, la PNP y la NTF-ELCAC, que han guardado silencio y siguen perpetuando las desapariciones forzadas entre los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
Hacemos un llamamiento a todos los jóvenes filipinos para que se unan al llamamiento para sacar a la superficie a Andy, Vladimir y todos los desaparacidos, y se organicen para resistir al reino de terror e impunidad de Marcos Jr.
viernes, 13 de septiembre de 2024
PERÚ: Muere el genocida y criminal de guerra Alberto Fujimori, expresidente peruano
Tomado, traducido y adaptado al español de A Nova Democracia
El reaccionario expresidente del Perú, Alberto Fujimori, falleció este miércoles 11 de septiembre en su casa del barrio San Borja, en Lima. Fujimori, que gobernó Perú de 1990 a 2000, es ampliamente condenado por su administración brutal y reaccionaria, marcada por una serie de masacres y crímenes contra el pueblo peruano, destinados a aplastar la Revolución Peruana. Su gobierno es famoso por el autogolpe de 1992 y la severa represión contra la Guerra Popular liderada por el Partido Comunista del Perú (PCP), bajo la dirección de Abimael Guzmán Reynoso.
El gobierno reaccionario de Dina Boluarte decretó tres días de luto nacional por la muerte del genocida. Boluarte ondeará la bandera peruana a media asta en edificios públicos, instalaciones militares y sedes diplomáticas en el exterior. El decreto de la reaccionaria también exige que el entierro de Fujimori sea con los honores propios de un presidente en ejercicio.
Los honores son incompatibles con el historial genocida y vendepatria de Alberto Fujimori. Mientras el gobierno de Boluarte trata a Fujimori como una persona honorable, la Asociación Nuevo Perú describió al expresidente como un “personaje miserable y sin principios, hiena sanguinaria, lacayo del imperialismo y la reacción”. El grupo también afirmó que “el pueblo nunca olvidará” los crímenes de Fujimori.
Masacres y grupos paramilitares
Entre los crímenes más sonados cometidos bajo su mando se encuentran la masacre de Barrios Altos y la masacre de La Cantuta. La masacre de Barrios Altos, ocurrida en 1991, fue perpetrada por el Grupo Colina, paramilitar vinculado al gobierno de Fujimori, que atacó un evento comunitario provocando la muerte de 15 personas e hiriendo a otras 4. En la masacre de La Cantuta de 1992, Fujimori autorizó el secuestro, tortura y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta, acusados de simpatizar con el PCP. Grupos paramilitares, como los ronderos, bajo su coordinación, colaboraron directamente con el reaccionario ejército peruano en la represión de guerrilleros y campesinos, lo que resultó en torturas y asesinatos en los pueblos peruanos.
Además de las masacres, Fujimori implementó una política de esterilización forzada, que afectó a más de 350 mil mujeres peruanas y un número importante de hombres, tratados como objetivos de control poblacional y represión política. Durante su gobierno, las fuerzas paramilitares y el ejército llevaron a cabo operaciones crueles contra campesinos y guerrilleros, lo que provocó torturas y asesinatos generalizados.
Si bien Fujimori recibió el indulto en sus últimos años por razones de salud y edad, la misma consideración no se extendió a revolucionarios y luchadores del pueblo peruano, como Abimael Guzmán, Jefe del PCP, quien permaneció en severas condiciones carcelarias y sin atención médica adecuada hasta su muerte el 11 de septiembre de 2021.
Alberto Fujimori salió de prisión en diciembre de 2023 por decisión de la Corte Constitucional de Perú. Antes de fallecer, estaba recibiendo tratamiento en la casa de su hija, Keiko, en el barrio limeño de San Borja, donde vivió tras salir de prisión. Según su hija, el entierro se realizará el sábado (14), y el cuerpo de Fujimori será trasladado al cementerio de Campo Fé, en Huachipa, también en Lima.
Responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad, Fujimori no fue condenado por estos actos, especialmente contra el pueblo peruano y el proceso revolucionario liderado por el PCP, que, en esa época, se encontraba en plena expansión después de 12 años de desarrollo. Sus crímenes fueron clasificados únicamente como “homicidios” por el tribunal, ignorando su verdadera gravedad como crímenes de lesa humanidad.
miércoles, 11 de septiembre de 2024
INDIA:CPI (Maoist) - Red Salutes to the Martyrs who laid their lives on the soil of Bangladesh to achieve their demands Hail the militant student movement of Bangladesh
COMMUNIST PARTY OF INDIA
(MAOIST)
Central Committee
Press Release
Updated 31st August, 2024
Red Salutes to the Martyrs who laid their lives on the soil of Bangladesh to achieve their demands
Hail the militant student movement of Bangladesh
That toppled down the Fascist Hasina’s Awami League Government
Not the change of the government but the overthrowing of the exploitative system is the only solution
Oppose the communalization of the movement by the Brahmanic Hindutva RSS-BJP of India
The Central Committee of CPI (Maoist), PLGA and Revolutionary People's Committees pays its revolutionary homage to all those more than 560 brave and militant students and all other agitators of Bangladesh who laid down their lives for a democratic and a progressive nine-points demands and at the same time fighting to topple the fascist-Awami League Hasina's government. The people of Bangladesh, especially the students and youths have outrightly sent a message to all oppressive and exploitative ruling classes of the world that all repression of the ruling classes will be met with united and strong democratic mass movement. The student movement which began as a movement for quota reform, with blink of an eye turned into a movement adhering to political demand: “Hasina must step down and she must be punished”.
In the month of July, the High Court of Bangladesh passed a judgement to reinstall the 30 percent quota for the families of the freedom fighters in government jobs. On July 16, the students from various universities called the judgement as unfair and even against the constitution of Bangladesh. Hence, in every university and college in Bangladesh, students started getting organized and began agitations against the 30 percent quota for the Mukti-Bandho families (freedom fighters). The leader of Awami League and the Prime Minister of Bangladesh, Sheik Hasina called the students protesting against the prevailing quota system, “children of the razakars”. The repressive state apparatus of Bangladesh, the Police, fascist student wing of the Awami league Party/main ruling class party, the Bangladesh Chatra League, started hounding, attacking and killing the protesting students, both in the broad day light and in the darkness of night.
To crush the movement at lightning speed, Hasina’s government deployed the BGB (Border Guard Bangladesh) a Para-military force in a big scale. In just four days, the fascist state paramilitary and police and goons killed over 100 students and soaked the soil of Bangladesh with youth’s blood. At last, the Supreme Court of Bangladesh gave the judgement in support of the students' movement. This victory pushed them a step forward and movement took a justifiable slogan that the Prime Minister must be punished for her innumerous crimes against the people and nation.
As per the latest information, the government of Bangladesh and its repressive forces has killed more than 400 students. The death-toll is absolutely higher as the information about the massacres is strictly manipulated by the ruling classes and its agencies, including media. In spite of brutal repression and worthful sacrifices, the people of Bangladesh especially the youth and students of that nation advanced their movement to achieve their just demands. The present massacres were committed by the Party that played a formidable role in the liberation movement of Bangladesh in 1960s.
But over the time, Awami League became the Party of the ruling classes- landlords, comprador bureaucratic bourgeoisie with the backing of various imperialist forces, and the daughter of the leader of that movement Shaik Hasina ruling the country as a Prime Minister like a dictator. Since Brahmanical Hindutva Fascist RSS-BJP government came into power in India, the Awami League Party of Bangladesh implemented the Indain expansionist policies and the LPG policies of imperialists with full force. Under the direction of Indian government, Hasina and her military forces ruthlessly purged the leaders and cadres of North-East Nationalities liberation struggles, who harbored that land for their just activities against Indian Expansionism.
Our Party is of the view that the pathetic socio-economic conditions prevailing in Bangladesh are due to exploitative and oppressive policies of the comprador ruling classes. Serving the interests of imperialism and Indian expansionisn, CBB and Big Landlord classes of Bangladesh and fascist rule of Hasina Government are the main reasons behind the outburst of the militant student movement in the form of reforming the quota system. The 40 percent of the population in Bangladesh are involved in the agricultural sector but the agriculture contributes a mere 11 percent of the GDP. According to bourgeois economists during 'Iron lady' Hasina's consecutive 15 years rule, Bangladesh has seen 'impressive' economy growth and millions of people were brought out from the poverty. But the reality is that this growth is jobless one and the talk about lifting millions of people from poverty is far away from the facts. Still Bangladesh is in turmoil of unemployment, poverty, illiteracy, malnutrition and many other. The present ongoing movement is the living example of the crisis that is existing in that country.
This states the crisis that has hampered the growth of agriculture like all semi-colonial and semi-feudal countries. It is a well-known fact that Bangladesh is the biggest exporter of garments in the world. But the working-conditions of the garment workers in Bangladesh is much worse than in sweat-shops. The real wages of the working class barely keep them alive to reproduce their labour-power. The unemployment has surged to 3.5 percent and this data comes from the government agency -Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). A total of 59.80 million people was employed in the informal sector in the year 2022, as stated by BBS. Bangladesh pays some of the lowest wages in the world and is in the top 10 nations in terms of repressive labor laws. The inflation has reached 10 per cent and prices of basic commodities have nearly doubled during the past few years. The currency of Bangladesh 'Taka' has depreciated by 30 percent.
Inequality and concentration of wealth has surged too, mainly after the ‘Pandemic crisis’ like in India. The nations' 10 percent billionaires control 41 percent of the wealth. The tax to GDP ratio is continuously declining in Bangladesh and the landlords and CBB in Bangladesh are being given enormous tax-concessions. The students and the youth from the working-class background and middle class, aspiring for government jobs are struggling to get jobs. Most of the government jobs are being accumulated by the ruling classes' power blocs of Awami League in the name of 30 percent quota for the freedom fighters’ families. To cover its failure and delegitimize the student’s movement, which has turned into a broad people’s movement, the ruling classes in Bangladesh and in India are giving a communal angle; of course, there may be some forces in it to cash the movement for their power thirst, but that in no way changes the essence of the movement which is democratic and anti-fascist. Hence CPI (Maoist) vehemently opposes this divisive and communal approach of the Indian and Bangladesh ruling classes to hide and divert the real scenario of real issues of that country.
CPI (Maoist) condemns the dual stand of the Indian state. The Indian Government openly said that the issue is internal of that country but has received main culprit from the backdoor and provided shelter to Sheik Hasina. Our Party demands to send back that dictator to Bangladesh. Already many neighboring countries of India have developed strain relations with the Indian government due to its expansionist and pro- US imperialist polices. The inter-imperialist contradictions are intensifying in this region to dominate it.
It is crystal clear that the role of Indian government and the Soviet Social Imperialists in the 1960’s Bangla liberation movement. The people did lot of sacrifices in it but could not achieve real freedom and democracy with that movement. The present movement reflects the broad masses aspirations for not only real freedom and democracy but also against the loot and plunder of exploitative rule and their wishes to come out from the clutches of all socio-economic-political problems. The dictator Prime Minister panicked with unity of the people and the militancy and courage of the all agitators of that movement and resigned from her post and hand over the power to the Military and fled away to India. At the same time, the military which has permitted a dictator to escape has come into the fore front and took the power of the country. The movement did not accept the military rule and demanded forcefully for a civil government.
The movement went to such a militant level that the protesting masses burned down 450 police stations out of total 600 police stations in Bangladesh and seized the arms from those police stations with Vikalpo Aami slogan. But the regime change is not the ultimate solution for the people’s demands. Whether it is Awami League, Bangladesh Nationalist Party, Jamiaat, all are the agents of the ruling classes. The indications of the interim government of Noble laureate and who is well known as a leech of the people, Mohammad Yunus, which was brought in to power by the military is showing that it wants to stop the movement and implement the imperialists policies in a new form.
The people of Bangladesh through revolutionary movements, by smashing the old state machinery and by creating a new people's state, they can take a breath a live of dignity and self-respect and free from the loot and plunder of domestic and foreign enemies. Our Party and the revolutionary masses of India and the world firmly believe that the people of Bangladesh will not let the blood of their comrades go in vain.
Let us remember this by heart “What is life but marching together shoulder to shoulder flying our flag, what is life but a fist raised high in righteous resistance”. At the same time our Party is fully confident that the real vanguard of proletarian of Bangladesh will be in the forefront in this heroic movement to unite the broad masses in the direction to build the new people's power.
So, our Party appeals to all the working-class vanguard parties to unite against all the imperialist forces and the Indian CBB and its expansionism especially in South Asia. It is the need of the hour to unite the people and organizations and forces to fight against Indian state expansionism, imperialism and reactionary ruling classes including communal forces in South Asia for the establishment of real national independence and sovereignty, genuine democracy and self- reliance, progress and peace, fraternity and mutual cooperation in the South Asia which also serve the anti-imperialist and anti-feudal movements and working class movements all over the world. It is the need of the hour to be in front and lead all the democratic and revolutionary movements in respective countries by the Maoist Parties and forces in South Asia. Vikalpo Aami (We are the alternative), advance with this slogan, we are with you.
Abhay
Spokesperson
Central Committee
lunes, 9 de septiembre de 2024
Declaracion conjunta por la Palestina en castellano
¡Intensificar las acciones y hacer avanzar de manera cada ves mas poderosa el movimiento militante, de masas en apoyo a la causa Palestina!
Han pasado ya más de 11 meses desde el inicio de la ofensiva criminal por parte del terrorista Estado de Israel contra el pueblo palestino. Desde entonces, mas que 40.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos mujeres y niños, y mas que 100.000 han resultado heridos.
Los sionistas mediante sus bombardeos, asesinatos y ocupaciones han obligado a más de un millón de palestinos a desplazarse hacia el sur de la Franja de Gaza. Sin duda los genocidas sionistas están desarrollando una operación para ocupar el sur de la Franja de Gaza. Los sionistas quieren aniquilar al pueblo palestino, apoderarse de su territorio y recursos, intentando empujar a los palestinos al desierto del Sinaí en Egipto, un viejo proyecto de desplazamiento forzado que deja el camino libre para la ocupación definitiva de todo el territorio de Palestina.
Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza, ha servido como refugio de los palestinos, concentrando casi un millón y medio de personas en un pequeño territorio, donde viven bajo bombardeos e impedimentos por parte de las fuerzas israelíes para que les llegue la ayuda humanitaria.
Esto agrava la crisis humanitaria, pues la población palestina que se encuentra en Rafah viene sufriendo enfermedades infecciosas producto de falta de agua potable, escasez de medidas de higiene, inseguridad alimentaria, falta de hospitales y refugios en buenas condiciones, causados por la constante ofensiva de los sionistas. Son muchos los niños que mueren no solo por los bombardeos, sino por falta de alimentos. Cerca del 80% de los niños palestinos menores de cinco años en ocasiones no pueden comer cada día, según informes de una agencia sanitaria de la ONU.
A esto se le suma la intención de lo sionistas de golpear también espiritualmente el pueblo palestino, con varios actos violentos más allá de masacrar civiles. La destrucción premeditada de los templos, de las viviendas, de las escuelas, de las universidades y los hospitales, unido a la privación del agua y la energía, desquebrajan salvajemente la vida de los palestinos, socava sus esperanzas y los expone a una muerte lenta.
Los asedios a hospitales violan las más básicas reglamentaciones de la guerra causando un efecto desastroso, al destruir la infraestructura para poder atender enfermos y heridos, asesinar al personal médico y sitiar las zonas aledañas.
El pueblo palestino debe soportar que soldados de las fuerzas sionistas se burlen de su desgracia y les desprecien, con bailes sobre las ruinas de sus casas, con la grabación de despreciables escenas jactándose de sus acciones y con absurdos comerciales de TV; sus videos en redes sociales llenos de discursos anti palestinos, se unen a las declaraciones racistas de los gobernantes israelíes y a la educación violenta de sus niños, enseñándoles a odiar palestinos desde pequeños.
El genocidio contra el pueblo palestino no es solo obra del sionismo israelí; los Estados imperialistas que le prestan su apoyo también son responsables, en especial Estados Unidos y el Reino Unido junto con otros gobiernos imperialistas europeos, Alemania, Francia, Italia, etc. cómplices. Los imperialistas yanquis apoyan incondicionalmente a su “perro de presa” en Medio Oriente. Han utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier medida de iniciativa de paz. Han enviado armas y dineros a los sionistas para fortalecer su poder militar. Y recientemente, en un acto que muchos consideran histórico, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para sancionar a la Corte Penal Internacional por haber ordenado la detención de los dirigentes políticos sionistas.
Frente a todo esto, el pueblo palestino y las Organizaciones de su Resistencia ofrecen una resistencia heroica en las condiciones dadas, y continúan asestando golpes a las tropas de ocupación y de invasión genocida. Expresamos nuestro máximo apoyo a esta Resistencia.
The genocide against the Palestinian people sparked international solidarity which has never stopped since October. The proletarians and peoples of the world have kept the cause of the liberation of Palestine high, condemning the ferocious Zionist offensive.
Pasando por encima de la represión de los Estados reaccionarios, las masas han realizado mítines y grandes movilizaciones exigiendo parar la agresión, impulsado el boicot a las empresas israelíes o aquellas que apoyan a los sionistas, exigiendo el rompimiento de relaciones y tratados de sus gobiernos con Israel, hasta el extraordinario desarrollo en los últimos meses del movimiento de los estudiantes, que ha incendiado las universidades, las calles, desde Estados Unidos hasta Europa y en todo el mundo, recordando el movimiento de solidaridad con la causa del pueblo vietnamita en los años 60 y 70.
Bajo esta presión de las masas, algunos gobiernos han roto relaciones con Israel, y han obligado a promover acciones jurídicas por parte de organismos internacionales. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), presentó su fallo sobre la demanda presentada por Sudáfrica, ordenando a los sionistas detener de inmediato las operaciones militares sobre la Franja de Gaza. La Corte Internacional de Justicia emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de defensa, Yoav Gallant. Pero al mismo tiempo ordenó la detención de dos dirigentes de Hamás. Este último hecho demuestra el carácter burgués de la CPI al equiparar la violencia de los opresores con la de los oprimidos.
Frente a esta situación hoy mas que nunca necesita ¡Intensificar las acciones y hacer avanzar cada vez mas poderosamente el movimiento militante de masas en apoyo a la causa palestina! La presión popular debe avanzar a huelgas de solidaridad y a acciones cada vez mas contundentes contra los gobiernos que apoyan Israel y la Embajadas Israelí en cada rincón del mundo.
Los partidos y organizaciones comunistas marxistas-leninistas-maoístas deben jugar un papel cada vez más de primera línea en este movimiento, en torno a demandas de masas compartidas:
exigir que las tropas israelíes abandonen la Franja de Gaza y Cisjordania;
exigir que las tropas imperialistas abandonen la región y cesen sus acciones militares en Medio Oriente en apoyo al Estado de Israel y contra las fuerzas solidarias con el pueblo palestino, en el Mar Rojo, en el Líbano, etc.;
Exigir la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel;
Exigir que los gobernantes sionistas sean juzgados por crímenes de guerra y genocidio.
Al mismo tiempo invitamos a que en las manifestaciones de solidaridad con el pueblo de Palestina y de denuncia del genocidio sionista, también haya una denuncia de la acción que está llevando a cabo en la India el estado fascista Hindutva de Modi, gran partidario de El gobierno de Netanyahu, con el apoyo del imperialismo yanqui, contra los pueblos indígenas y tribales de este país. Una campaña genocida, denominada 'Operación Kaghaar', en medio de la cual se perpetran masacres y deportaciones forzadas, asesinatos de civiles y líderes de pueblos tribales, activistas y líderes revolucionarios; al igual que se persigue a periodistas y defensores de derechos humanos que se oponen. Una operación que pretende asfixiar la lucha de liberación de las masas indias, la guerra popular anti-imperialista de las masas populares.
Los trabajadores y pueblos del mundo debemos apoyar la resistencia y la guerra de liberación nacional del pueblo palestino, dentro de la lucha por la liberación definitiva de los pueblos de la explotación y opresión capitalista, imperialista, que será posible con el triunfo de las revoluciones. en cada país y el avance de la revolución proletaria mundial, para erradicar toda forma de opresión y explotación de la faz de la tierra.
¡Proletarios y pueblos el mundo, uníos contra el imperialismo!
¡Viva la lucha de liberación del pueblo palestino!
¡Viva Palestina Libre!
Firmas:
list open of signatures
International Commitee Support People's War India
Communist (Maoist) Party of Afghanistan
Communist Party of Australia (Marxist-Leninist)
Communist Party of Turkey - Marxist Leninist (TKP-ML)*
Communist Worker Union (mlm) Colombia
Construction Committee of the Maoist Communist Party of Galicia
Maoist Communist Party – Italy
Proletarian Party Of Purbo Bangla(PBSP)/Bangladesh*
Red Road of Iran (Maoist group)
Revolutionary Study Group (USA)
Revolutionary Communist Party of Uruguay
Chinese Proletarian Alliance Communist Party*
escribir a
ICSPWI csgpindia@gmail.com
Lal Salaam
*con notas
FILIPINAS: Las mujeres que luchan son mujeres que nunca pueden ser derrotadas»: Recordando la vida de Kamil «Ka Alex» Manangan
Kamil «Ka Alex» Manangan se crió en una pequeña burguesía y es natural de Tondo, Manila. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Filipinas (PUP), donde participó activamente en una organización de mujeres jóvenes estudiantes y se comprometió con el trabajo político entre sus compañeras.
Durante su trabajo de organización en la zona urbana, Ka Alex se dio cuenta rápidamente de la necesidad de la revolución democrática nacional y comprendió que la lucha armada era el único medio para liberar plenamente a la sociedad filipina.
Fue una de las muchas jóvenes revolucionarias que respondieron al llamamiento del Tercer Movimiento de Rectificación para que la juventud se uniera a la revolución armada en el campo. Tras asistir a la celebración del aniversario del Partido en Batangas en 2016, decidió permanecer en el Nuevo Ejército del Pueblo durante seis meses, tras los cuales se comprometió a convertirse en una combatiente roja a tiempo completo bajo el Mando Eduardo Dagli del NPA-Batangas.
Gracias a sus excepcionales aptitudes, Ka Alex ascendió rápidamente de rango y se convirtió en guía política de su unidad. Participó en operaciones militares, incluida una incursión contra las fuerzas de seguridad de Henry Sy en el complejo turístico de Pico De Loro, en Batangas. Se disfrazó de oficial del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y sirvió de vigía. Ka Alex estaba feliz y orgullosa de haber participado en esta histórica operación punitiva contra la familia Sy, propietaria de los centros comerciales Shoemart y de la cadena de grandes almacenes y una de las mayores familias de la burguesía compradora que acaparó miles de hectáreas de tierra de los campesinos de Batangas.
Tras esta experiencia decisiva, Ka Alex fue asignada a realizar trabajo de masas, donde ejerció de instructora política adjunta para su formación de pelotón en la ciudad de Lian. Dirigió labores de propaganda y educación de masas en su zona de responsabilidad.
La vida urbana de Ka Alex era totalmente distinta a la vida de una guerrillera en el campo. Sin embargo, solía contar a sus camaradas cómo todo su agotamiento físico desaparecía de repente cada vez que hablaba con las masas sobre su vida cotidiana y sus penurias.
Su determinación se puso a prueba una vez más en un encuentro defensivo en Barangay Lumaniag, donde ella y otros dos combatientes rojos, Ka Jessie y Ka Zac, se separaron de su unidad. Retiró valientemente a sus dos compañeros heridos y garantizó su seguridad. Sin inmutarse por su situación, fue a las casas cercanas de las masas en busca de ayuda. No conocía a las masas de la zona, pero utilizó sus dotes propagandísticas y su experiencia en el trabajo de masas para ganarse su confianza. Finalmente, las masas decidieron ayudarles dándoles medicinas, comida, prestándoles ropa y proporcionándoles un teléfono para que se pusieran en contacto con los demás.
Ka Alex demostró una vez más su fuerza cuando las tropas fascistas de las AFP (Fuerzas Armadas de Filipinas) se acercaban a la casa donde se alojaban. Levantó la moral de sus camaradas heridos cantando «Tigreng Papel» (Tigre de papel) y recitando repetidamente el juramento del Partido: «Prometo… salvaguardar la seguridad del Partido y de todos mis camaradas a costa de mi vida si es necesario…».
Incluso después de su angustiosa experiencia frente a las tropas enemigas, Ka Alex no mostró signos de retirada o arrepentimiento. Su experiencia en el campo de batalla no hizo sino reforzar aún más su determinación.
Cuando Ka Alex se convirtió en una combatiente roja a tiempo completo, fue elegida miembro del comité frontal del Partido. Al cabo de unos meses, fue asignada como guía política de su escuadrón y, más tarde, como instructora política adjunta de su pelotón y oficial de logística de su unidad. Durante todo su tiempo en el NPA, demostró un celo excepcional en el trabajo político tanto entre el ejército popular como entre las masas.
Ka Alex dedicó su talento y sus habilidades a realizar un minucioso trabajo de masas e influyó en la vida de cientos de familias campesinas de Batangas. A pesar de estar separada de su unidad principal la mayor parte del tiempo, cumplió con maestría las tareas que se le asignaron.
Como una mujer revolucionaria ejemplar que renunció a una vida cómoda en la ciudad para estar con las masas a las que juró servir, Ka Alex siempre será recordada como una camarada trabajadora, amable y con visión de futuro. Siempre será recordada por citar siempre las palabras de Mao: «Las mujeres que luchan son las mujeres que nunca podrán ser derrotadas». Ka Alex vivió de estas palabras hasta su último aliento. Fue martirizada junto a otras 13 personas el 28 de noviembre de 2017, en un enfrentamiento con las tropas mercenarias de las AFP-PNP en Nasugbu, Batangas. Aunque el tiempo de Ka Alex en el ejército popular puede haber sido corto, su vida tiene un profundo significado para las masas a las que sirvió. La fuerza de su compromiso y entusiasmo por el trabajo revolucionario es una fuente eterna de inspiración para los jóvenes y las mujeres revolucionarias que perseveran en el avance de la guerra popular.
martes, 3 de septiembre de 2024
International Joint Declaration for Palestine - Intensify actions and make the militant, mass movement in support to Palestinian struggle advance in an increasingly powerful way!
A new joint declaration for Palestine has launched and continues to have signatures and support in the world from Europe Asie Latin America Usa Australia China etc-
We call all parties and organisations for supporting and signature
This JD calls for an international week of action for 7th october (7-13 october)
Intensify actions and make the militant, mass movement in support to Palestinian struggle advance in an increasingly powerful way!
More than 11 months have passed since the beginning of the criminal offensive by the terrorist state of Israel against the Palestinian people. More 40,000 Palestinians have been murdered, including women and children, and more 100,000 have been injured.
The Zionists have forced more than a million Palestinians to move towards the south of Gaza during their bombings, massacres and invasions. Without a doubt the Zionist genocides are carrying out an operation to occupy the south of the Gaza Strip. The Zionists want to annihilate the Palestinian people, take over their territory and resources, trying to push the Palestinians into the Sinai desert in Egypt, an old plan of forced displacement that leaves the path clear for the ultimate occupation of the entire territory of Palestine.
Rafah, south of Gaza, became a refuge for Palestinians, concentrating nearly one and a half million people in a small area, where they live under bombings while Israeli forces prevent humanitarian aid from arriving.
This exacerbates the humanitarian crisis as the Palestinian population in Rafah is suffering from infectious diseases caused by the lack of drinking water, lack of hygiene facilities, food insecurity, lack of hospitals and shelters in good condition as results of the continuous offensive of the Zionists. Many children who die not only under the bombs but because the lack of care and food. According to reports from a UN health agency itself, approximately 80% of Palestinian children under the age of 5 are unable to eat every day.
This combines with the Zionists' attempt to also morally attack the Palestinian people with violent acts beyond the massacre of civilians. The premeditated destruction of temples, houses, schools, universities, hospitals, combined with the deprivation of water and energy, fiercely hits the lives of Palestinians, destroys hopes, exposes them to slow death.
Hospital sieges violate the fundamental rules of war, causing severe effects by destroying infrastructure to care for the sick and wounded, murdering medical personnel and besieging nearby areas. The Palestinian people have to suffer soldiers of the Zionist forces who mock and scorn their sorrow, dance on the ruins of their homes and grab despicable scenes to glorify their actions, added to grotesque TV spots. Their videos on social media are full of anti-Palestinian speeches, combined with racist statements by the Israeli rulers and violent education of children, teaching them to hate Palestinians from childhood.
The genocide against the Palestinian people is not just the work of Israeli Zionism. The imperialist states that provide support are responsible, especially the United States, Great Britain with other European imperialist governments, Germany, France, Italy, etc. as accomplices.
The US imperialists unconditionally support their watchdog in the Middle East. They use their veto power in the UN Security Council to block any measure for peace initiative, they send weapons and money to the Zionists to strengthen their military power, and recently, with a move that many consider historic, the US Congress has approved a bill to sanction the International Criminal Court for having ordered the arrest of Zionist political leaders.
Facing of all this, the Palestinian people and the organizations of their Resistance provide a heroic resistance in the given conditions, continuing to deal blows to the troops of occupation and genocidal invasion. We express our maximum support for this Resistance.
The genocide against the Palestinian people sparked international solidarity which has never stopped since October. The proletarians and peoples of the world have kept the cause of the liberation of Palestine high, condemning the ferocious Zionist offensive.
Withstanding the repression by the reactionary states, the masses held meetings and large demonstrations, demanding a stop to the aggression, developing a boycott of Israeli companies and those that support the Zionists, demanding the breaking of relations and treaties with Israel; up to the extraordinary development in recent months of the student movement which has set fire to the universities, the streets, from the US to Europe and throughout the world, recalling the movement of solidarity with the cause of the Vietnamese people of the 60s and 70s.
Under pressure from the masses, some governments have broken their relationships with Israel and some international bodies have been forced to take legal action. The International Court of Justice has accepted the request presented by South Africa and supported by other states ordering the Zionists to immediately cease military operations against the Gaza Strip. The International Criminal Court has issued arrest orders against Minister Netanyahu and his Defense Minister, Gallant. But, at the same time, they ordered the detention of Hamas leaders. The latter shows the bourgeois character of the ICC in equating the violence of the oppressors and that of the oppressed.
Faced with this situation, it is now more necessary than ever to intensify actions and make the mass militant movement in support of the Palestinian cause advance in an increasingly powerful way. Popular pressure must rise to solidarity strikes, to increasingly harsh actions against governments that support Israel and Israeli Embassies in every corner of the world.
Marxist-Leninist-Maoist communist parties and organizations must play an increasingly front-line role in this movement, around shared mass demands:
demand that Israeli troops abandon the Gaza Strip and the West Bank;
demand that the imperialist troops abandon the region and cease their military actions in the Middle East in support of the state of Israel and against the forces in solidarity with the Palestinian people, in the Red Sea, in Lebanon, etc.;
demand the severing of diplomatic, commercial and military relations with Israel;
demand that Zionist rulers be tried for war crimes and genocide.
At the same time, in the demonstrations of solidarity with the people of Palestine and condemning the Zionist genocide, we call that there should also be a denunciation of the action carried out in India by the fascist Hindutva state of Modi, great supporter of Netanyahu's government, backed by US imperialism, against the indigenous, tribal peoples in that country. A genocidal campaign, called 'Operation Kagaar', in the midst of which massacres and forced deportations are perpetrated, civilians and leaders of tribal peoples, social activists and revolutionary leaders are murdered; just as journalists and human rights defenders who oppose are persecuted. An operation that aims to suffocate the liberation struggle of the Indian masses, the anti-imperialist people's war of the masses.
The workers and peoples of the world must support the resistance and the war of national liberation of the Palestinian people, within the struggle for the definitive liberation of the peoples from capitalist, imperialist exploitation and oppression, which will be possible with the triumph of the revolutions in every country and the advance of the world proletarian revolution, to unroot every form of oppression and exploitation from the face of the earth.
Proletarians and peoples of the world, let's unite against imperialism!
Long live the liberation struggle of the Palestinian people!
Free Palestine!
lists of signatures in the next hours
for text and signature write to ICSPWI csgpindia@gmail.com
Lal Salaam
INDIA:CASR: Statement Against NIA arrest of Human Right Activist and Advocate Ajay Kumar - info
CAMPAIGN AGAINST STATE REPRESSION STRONGLY CONDEMNS NIA ARREST HUMAN RIGHTS ACTIVIST AND ADVOCATE AJAY KUMAR IN FALSE CONSPIRACY CASE REGISTERD IN LUCKNOW
STOP WITCH HUNTING DEMOCRATIC RIGHTS ACTIVIST !!
WE DEMAND QUASHING OF BOGUS FIR NO. RC-01/2023/NIA/LUCKNOW THAT LEADS TO WITCH HUNTING OF ACTIVIST ACROSS NORTHERN STATE SAME LIKE BHIMA KOREGAON CASE !!
The Campaign against State Repression (CASR) unequivocally condemns the arrest of human rights activist and Advocate Ajay Kumar by National Investigation Agency Today early morning 3 AM from Chandigarh. He has been sent on police remand for upcoming 3 days. For the last more than 1 Year the Indian state has undertaken a concentrated campaign to intimidate Ajay Kumar with members of the NIA, Central Intelligence Bureau and intelligence agency of the state of Haryana repeatedly harassing his relatives, friends and former neighbours regarding his whereabouts, warning them against any interaction with him and even supposedly letting slip that a raid of his residence is likely.
An activist, writer, lawyer and intellectual, Ajay Kumar has dedicated near three decades to the struggles of toiling masses for liberation from oppression and exploitation. Since his days as a student in Kurukshetra university, he has been active in various mass and democratic struggles be they the struggle against the illegal termination of canteen workers in Kurukshetra University or the struggle against the demolition of working-class neighbourhood of Gandhi Nagar, Kurukshetra. He participated in the peasant movement in Kandela, Haryana, was active in opposing the arrest of peasant leader Ghashi Ram and took lead in fact-finding missions on atrocities against Dalits in Haryana. In Chandigarh, he was active in the movement against evictions of slum dwellers as well as the movements against the amendments to Santhal Pargana Tenancy Act and Chhota Nagpur Tenancy Act in 2016. He was active in the organizing of various programs, among others, the Mumbai Resistance programme in 2004 to oppose imperialist penetration into people’s movements via the World Social Forum. Apart from this, Ajay has aided in the capacity-building of activists from the anti-displacement movements against Electro Steel Company in Santhal Pargana (Jharkhand), Grabanda Bera electricity project in Gumla (Jharkhand) and South Korean giant POSCO in Jagatsinghpur (Odisha).
It is possibly Ajay Kumar’s role as an anti-displacement activist and an opponent to the Indian state’s undeclared war on the Adivasi peasant people of central India to further corporate loot of land and resources that has brought him the ire of the State. Ajay was actively involved in the Forum against the War on People to oppose the attack by state forces and corporate-sponsored militia, Salwa Judum, on the Adivasi peasants of central India under Operation Green Hunt. He was also founding member of Vistapan Virodhi Jan Vikas Andolan (VVJVA), a conglomeration of more than 50 organisations from across the country seeking to challenge the forcible displacement of peasants particularly Adivasis, for the furtherance of corporate loot and land grab. VVJVA works against the forceful displacement of peasantry, particularly Adivasis for building big dams, industrial projects, mines, Special Economic Zones, highways, National Parks, Smart City projects etc. Ajay Kumar worked alongside the likes of Dr. B.D. Sharma (retired IAS officer), K.N. Pandit (trade union leader), Dr. B.P. Kesari, Father Stan Swamy, Sudha Bhardwaj, Dr. G.N. Saibaba and J. Madhuri in the formation of this forum in 2007. From 2007 to 2016, Ajay was the All-India Convenor of VVJVA and later a member of its All India Steering Committee. He was also a member of the All-India Committee of the Forum Against Imperialist Globalisation.
He was already targeted with the Israeli-made Pegasus surveillance software, which was confirmed in October 2019 by John Scott Railton, a senior researcher at the Canadian organization Citizens Lab. The next month, WhatsApp too confirmed that this surveillance software was installed on his phone illegally in May 2018. His close association with other incarcerated activists as mentioned above already made him a person of interest in the false case against Prof. G.N. Saibaba, with his name mentioned in the lower courts. Those arrested in the fabricated Bhima Koregaon-Elgaar Parishad case were also interrogated about Ajay Kumar.
As a lawyer and activist, Ajay was active in the campaign against the death penalty awarded to cultural activist Jiten Marandi and opposition to capital punishment in general. As a member of the Indian Association of Peoples Lawyers (IAPL), he struggled for the release of political prisoners including those incarcerated in the Bhima Koregaon case. He helped organise a program against the use of pellet guns in Kashmir and participated in a fact-finding mission in Kashmir in May 2018 alongside Surendra Gadling, Arun Ferreira, and others. When article 370 was revoked, he aided in organizing protests in several prominent universities and was active in protesting against the draconian CAA-NRC-NPR. He was involved in the famous Kisan Andolan and in organising the movement against the caste atrocities committed in Panchkula in the state of Haryana.
Besides all the above, Ajay has written widely on issues concerning the toiling masses. Seminal articles on agrarian production relations in Haryana and socio-historical overview of Khap Panchayats were presented in the University of Hyderabad and Indian Institute for Advanced Studies in Shimla respectively, as well as various books, including titled Vistapan aur Janandolan. He also co-edited 8 volumes of the news bulletin Lalkar and was a regular contributor to the Jan Pratirodh magazine writing on a host of issues including the political economy of the Jat reservation demand, socio-economic impact of technological development, militarization of central India, the Lalgarh movement, state violence, Haryana’s new education policy and social boycotts among others.
CASR strongly condemns the arrest of activist Ajay Kumar for unflinching activism and commitment to the cause of the oppressed and exploited!
CASR demands an immediate Release of Human Rights Activist and Advocate Ajay Kumar and all such political activists working on people’s issues!
CASR demands an immediate end to the witch-hunt being carried out by NIA across the country in the name of Urban Naxals/OGWs.
CAMPAIGN AGAINST STATE REPRESSION
Organizing Team
(AIRSO,AISA, AISF, APCR,ASA,BAPSA BBAU,BASF, BSM, Bhim Army, bsCEM, CEM,COLLECTIVE,CRPP, CSM CTF, , DISSC, DSU, DTF, Forum Against Repression Telangana, Fraternity ,IAPL, Innocence Network, Karnataka Janashakti, LAA,Mazdoor Adhikar Sangathan, Mazdoor Patrika, , NAPM, NAZARIYA , Nishant Natya Manch, Nowruz, NTUI, People’s Watch, Rihai Manch, Samajwadi Janparishad,Smajwadi lok manch, Bahujan Samjavadi Mnach, SFI, United Peace Alliance WSS,Y4S)
CASR: Comunicado contra el arresto de NIA del activista de derechos humanos y abogado Ajay Kumar
CAMPAÑA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ARRESTO DEL ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS Y ABOGADO AJAY KUMAR POR PARTE DE NIA EN UN CASO CONSPIRATIVO FALSO REGISTRADO EN LUCKNOW
¡DETENER LA CAZA DE BRUJAS DE LOS ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS!
La Campaña Contra la Represión Estatal (CASR) inequívocamente condena el arresto del activista de derechos humanos y abogado Ajay Kumar por parte de la Agencia de Investigación Nacional hoy a las 3 de la madrugada en Chandigarh. Ha quedado bajo custodia policial durante los próximos tres días. Durante el pasado año, el Estado indio ha llevado a cabo una campaña centrada en intimidar a Ajay Kumar usando los miembros de NIA, el Buró de Inteligencia Central y la agencia de inteligencia del estado de Haryanaa repetidamente acosó a sus familiares, amigos y ex-vecinos sobre su paradero, avisándoles de que cualquier interacción con él incluso inintencional,les dejaron caer que posiblemente se hará un asalto.
Activista, escritor, abogado e intelectual, Ajay Kumar ha dedicado cerca de tres décadas a las luchas de las masas obreras para la liberación de la opresión y explotación. Dese sus días como estudiante en la universidad de Kurukshetra, ha sido activo en varias luchas de masas y democráticas, ya sea en la lucha contra la demolición del vecindario de clase obrera de Gandhi Nagar, Kurukshetra. Participó en el movimiento campesino en Kandela, Haryana, era activo en la oposición al arresto del líder campesino Ghashi Ram y tomó iniciativa en las misiones de búsqueda de pruebas de las atrocidades contra los dalits en Haryana. En Chandigarh fue activo en el movimiento contra los desalojos de quienes viven en tugurios así como de los movimientos contra las enmiendas a la Ley de Arrendamiento de Santhal Parganas y Ley de Arrendamiento de Chota Nagpur en 2016. Fue activo en organizar varios programas, entre otros, el programa de Resistencia de Mumbai en 2004 para oponer la penetración imperialista en los movimientos populares a través del Foro Social Mundial. A parte de esto, Ajay ha ayudado en la capacidad para construir activistas de los movimientos contra los desplazamientos contra Electro Steel Company en Santhal Pargana (Jharkhand), el proyecto eléctrico de Grabanda Bera en Gumla (Jharkhand) y el gigante surcoreano POSCO en Jagatsinghpur (Odisha).
Es posible que el papel de Ajay Kumar como activista anti-desplazamientos y opuesto a la guerra no declarada del Estado indio contra el pueblo campesino adivasi de India central para un mayor saqueo corporativo de la tierra y los recursos le haya traído la ira del Estado. Ajay estuvo activamente envuelto en el Foro contra la Guerra contra el Pueblo para oponer el ataque de las fuerzas estatales y la milicia financiada por las corporaciones, Salwa Judum, sobre los campesinos adivasi en el centro de India bajo la Operación Green Hunt. También fue miembro fundador de Vistapan Virodhi Jan Vikas Andolan (VVJVA), una conglomeración de más de 50 organizaciones de todo el país que buscaban desafiar los desplazamientos forzados de los campesinos, particularmente de los adivasi, para aumentar el saqueo corporativo y el robo de tierra. VVJVA trabaja contra los desplazamientos forzosos del campesinado, particularmente de adivasis, para la construcción de presas, proyectos industriales, minas, Zonas Económicas Especiales, autovías, Parques Nacionales, proyectos de Smart City, etc. Ajay Kumar trabajó con algunos semejantes, como el Dr. B.D. Sharma (oficial de IAS retirado), K.N. Pandit (líder del sindicato), Dr. B.P. Kesari, Father Stan Swamy, Sudha Bhardwaj, Dr. G.N. Saibaba y J. Madhurri en la formación de su foro en 2007. Del 2007 al 2016, Ajay fue el Coordinador de All-India de VVJVA y posteriormente miembro del Comité de dirección del Comité All-India para el Foro Contra la Globalización Imperialista.
Ya fue el objetivo del software de vigilancia israelí Pegasus, lo cuál se confirmó en octubre de 2019 por John Scott Railton, un investigador senior de la organización canadiense Citizens Lab. Al mes siguiente, WhatsApp también confirmó que este software de vigilancia fue instalado en el teléfono ilegalmente en mayo de 2018. Su asociación cercana con otros activistas encarcelados, como los mencionados anteriormente, le hizo una persona de interés en el caso falso contra el Prof. G.N. Saibaba, siendo su nombre mencionado en juicios de bajo nivel. Aquellos arrestados en el caso fabricado de Bhima Koregaon-Elgaar Parishad también fueron interrogados acerca de Ajay Kumar.
Como abogado y activistas, Ajay fue activo en la campaña contra la pena de muerte que se puso contra el activista cultural Jiten Marandi y contra la pena capital en general. Como miembro de la Asociación India de Abogados del Pueblo (IAPL), luchó por la liberación de prisioneros políticos, incluyendo aquellos encarcelados en el caso de Bhima Koregaon. Él ayudó a organizar un programa contra el uso de pistolas de perdigones en Cachemira y participó en la misión de búsqueda de pruebas en Cachemira en mayo de 2018 junto a Suredra Gadling, Arun Ferreira y otros. Cuando el artículo 370 fue revocado, ayudó en la organización de protestas en varias universidades prominentes y fue activo en las protestas contra la draconiana CAA-NRC-NPR. Estuvo envuelto en el famoso caso de Kissan Andolan y en organizar el movimiento contra las atrocidades por el sistemas de castas cometidas en Panchkula en el estado de Haryana.
Además de todo lo mencionado, Ajay ha escrito ampliamente sobre problemas que conciernen a las masas obreras. Artículos seminales sobre las relaciones de producción agraria en Haryana y en la perspectiva socio-histórica de Khap Panchayats se presentaron en la Universidad de Hyderab y en el Instituto Indio para Estudios Avanzados en Shimla respectivamente, así como varios libros, incluyendo el titulado Vistapan aur Janandolan. También co-editó 8 volúmenes de los boletines de noticias de Lalkar y fue contribuidor regular de la revista Jan Pratirodh, escribiendo sobre varios tópicos, incluyendo la economía política de la demanda de la reserva Jat, el impacto socioeconómico del desarrollo tecnológico, la militarización de India central, el movimiento Lalgarh, la violencia estatal, la nueva política de educación de Haryana y los boicots sociales, entre otros.
¡CASR condena enérgicamente el arresto del activista Ajay Kumar a causa del activismo inquebrantable y compromiso con la causa de los oprimidos y explotados!
¡CASR exige la liberación inmediata del activista de derechos humanos y abogado, Ajay Kumar, y todos los activistas políticos por las cuestiones del pueblo obrero!
¡CASR exige el fin inmediato de la caza de brujas llevada a cabo por NIA por todo el país bajo el pretexto de Naxalitas Urbanos/OGWs.
CAMPAÑA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL
Equipo organizador
(AIRSO,AISA, AISF, APCR,ASA,BAPSA BBAU,BASF, BSM, Bhim Army, bsCEM, CEM,COLLECTIVE,CRPP, CSM CTF, , DISSC, DSU, DTF, Forum Against Repression Telangana, Fraternity ,IAPL, Innocence Network, Karnataka Janashakti, LAA,Mazdoor Adhikar Sangathan, Mazdoor Patrika, , NAPM, NAZARIYA , Nishant Natya Manch, Nowruz, NTUI, People’s Watch, Rihai Manch, Samajwadi Janparishad,Smajwadi lok manch, Bahujan Samjavadi Mnach, SFI, United Peace Alliance WSS,Y4S)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)